विश्व व्यापार संगठन 2022 की 12वीं मंत्रिस्तरीय बैठक 12 जून 2022 को जिनेवा, स्विट्जरलैंड में विश्व व्यापार संगठन के मुख्यालय में शुरू हुई। यह 12 -15 जून 2022 तक आयोजित की जाएगी। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कर रहे हैं।
- पिछली 11वीं मंत्रिस्तरीय बैठक 2017 में अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में हुई थी।
- मंत्रिस्तरीय बैठक विश्व व्यापार संगठन की शीर्ष निर्णय बैठक निकाय है और आम तौर पर हर दो साल के बाद आयोजित की जाती है।
- वे उन मुद्दों पर चर्चा करते हैं जो व्यापार और निवेश से संबंधित हैं और निर्णय 164 सदस्य विश्व व्यापार संगठन द्वारा आम सहमति से लिया जाता है
12वीं मंत्रिस्तरीय बैठक में मुख्य मुद्दा जिस पर सदस्य देशों द्वारा चर्चा की जाएगी;
मत्स्य पालन पर सब्सिडी
- सदस्य देशों के मंत्री मछली का अत्यधिक दोहन को रोकने के कदमों पर चर्चा करेंगे ताकि समुद्र में मछलियों का पर्याप्त भंडार बना रहे
- यह सब्सिडी की राशि पर चर्चा करेगा जो एक देश अपने मछुआरे और मछली पकड़ने के उद्योगों को प्रदान कर सकता है ताकि अधिक मछली पकड़ने को हतोत्साहित किया जा सके।
- भारत सहित विकासशील देशों का कहना है कि विकसित देश समुद्री संसाधनों की कमी के लिए जिम्मेदार हैं और वे अपने मछुआरों को सब्सिडी देना जारी रखेंगे।
खाद्य सुरक्षा के लिए सार्वजनिक खाद्यान भण्डारण सहित कृषि मुद्दे
- डब्ल्यूटीओ के नियम के अनुसार विकासशील देश किसी कृषि वस्तु पर उसके कुल उत्पादन मूल्य के 10% तक सब्सिडी प्रदान कर सकते हैं। यदि , सब्सिडी सीमा से अधिक हैं तो उन पर डब्ल्यूटीओ द्वारा जुर्माना लगाया जा सकता है।
- भारत और अन्य विकासशील देश सार्वजनिक वितरण के लिए खाद्यान्नों का भंडार करते हैं जहां खाद्यान्न रियायती मूल्य पर खरीदा जाता है और गरीबों को रियायती मूल्य पर वितरित किया जाता है।
- भारत इस मुद्दे पर बातचीत चाहता है ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्नों के भण्डारण पर दी जानी वाली सब्सिडी की फार्मूला निर्धारित किया जा सके।
कोविड वैक्सीन पर पेटेंट
- कोविड महामारी के बाद विकासशील देशों द्वारा विकसित देशों द्वारा विकसित टीकों पर पेटेंट को अस्थायी अवधि के लिए निलंबित करने की मांग की जाती रही है ताकि गरीब देशों रियती दरों पर टीके मिल सकें।
- चार प्रमुख देशों भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और दक्षिण अफ्रीका ने एक मसौदा नीति तैयार की है जिस पर सदस्य देशों द्वारा विचार किया जाना है।
- हालाँकि यह मसौदा नीति केवल उन विकासशील देशों पर लागू होगा जिनका वार्षिक कोविड -19 वैक्सीन निर्यात वैश्विक कोविड -19 वैक्सीन निर्यात के 10 प्रतिशत से कम हैं। इस मसौदा नीति में चीन को शामिल नहीं किया गया है और चीन इसका विरोध कर रहा है ।
इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य पर सीमा शुल्क पर रोक
- 1998 में विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देश इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य पर सीमा शुल्क नहीं लगाने पर सहमत हुए थे।
- लेकिन भारत और कुछ अन्य देश इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स पर सीमा शुल्क लगाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें राजस्व का नुकसान हो रहा है।
विश्व व्यापार संगठन सुधार
- कई सदस्य विश्व व्यापार संगठन के विवाद निपटान तंत्र में सुधार की मांग कर रहे हैं।
- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा नए जजों की नियुक्ति पर पूरी तरह से बदलाव की मांग को लेकर रोक लगाने के बाद डब्ल्यूटीओ विवाद निपटान प्रणाली दो साल से ठप हो गई है।
- सदस्य देशों द्वारा डब्ल्यूटीओ व्यापार नियम का उल्लंघन होने पर सदस्य देश विवाद निपटान तंत्र से संपर्क करते हैं।
- विवाद निपटान तंत्र में आवश्यक सुधार की सीमा पर सदस्य देशों के बीच मतभेद है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका प्रणाली को बहुत बोझिल और नौकरशाही बताते हुए पूर्ण परिवर्तन चाहता है जबकि अन्य देश छोटे बदलाव चाहते हैं।।
विश्व व्यापार संगठन
- विश्व व्यापार संगठन इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को शुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता के स्थान पर की गई थी।
- इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया में नियम आधारित व्यापार व्यवस्था को बढ़ावा देना है और यह सदस्य देशों के बीच व्यापार संबंधी विवादों को भी सुलझाता है।
- विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालयजिनेवा, स्विट्जरलैंडमें है।
- विश्व व्यापार संगठन में 164 सदस्य देशहैं।
- विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक:नाइजीरिया के डॉ न्गोज़ी-ओकोन्जो-इवेला
- विश्व व्यापार संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट: विश्व व्यापार रिपोर्ट
परीक्षा के लिए फुल फॉर्म
डब्ल्यूटीओ/ WTO : वर्ल्डट्रेड ऑर्गनिज़ैशन
गैट/GATT: जेनरल अग्रीमन्ट ऑन टैरीफ ऐन्ड ट्रैड
https://www.testwale.com/current-affairs/hindi/12th-wto-ministerial-meeting-starts-in-geneva/
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