भारत सरकार ने सहकारी समितियों को सरकारी पोर्टल ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) से खरीदारी करने की अनुमति दे दी है।
- अपनी सार्वजनिक खरीद के दायरे का विस्तार करते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने , 1 जून 2022 को लगभग 8.54 लाख सहकारी समितियों जैसे अमूल , इफको आदि को जीईएम से खरीदने की अनुमति देने का निर्णय लिया।
- यह पहली बार है जब किसी निजी संस्था (सहकारिता) को सरकार के खरीद पोर्टल तक खरीदार के रूप में प्रवेश की अनुमति दी गई है।
- हालाँकि, निजी संस्थाओं को जीईएम पर अपने सामान और सेवाओं को बेचने की अनुमति थी। इसमें बड़े तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम जैसे निजी फर्म भी अपने सामान और सेवाओं को बेच सकते हैं।
- इस कदम के पीछे सरकार की दृष्टि 27 करोड़ से अधिक सहकारी सदस्यों, विशेष रूप से ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए एक विश्वसनीय बाज़ार खोलना हैजहाँ वे छूट पर सामान और सेवाएं खरीद सकते हैं।
- इस पोर्टल पर खरीदने वाले सहकारी समितियों की एक सूची केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय द्वारा जीईएम के परामर्श से तय की जाएगी।
जीईएम प्लेटफॉर्म
- जीईएम प्लेटफॉर्म को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा 9 अगस्त 2016 को लॉन्च किया गया था।
- यह केंद्र, राज्यों और सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा आवश्यक, सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की पारदर्शी और कुशल ई-खरीद की सुविधा के लिए एक एंड-टू-एंड ई-मार्केटप्लेस है।
- जीईएम पर उत्पादों और सेवाओं का लेनदेन मूल्य 2021-22 में ₹1,06,700 करोड़ से ज्यादा था और इस वित्तीय वर्ष के लिए लक्ष्य ₹1.5 लाख करोड़ है।
- 9,702 उत्पाद श्रेणियों तथा 279 सेवा श्रेणियों में लगभग 54 लाख उत्पाद सूचीबद्ध हैं।
केंद्रीय सहकारिता मंत्री: अमित शाह
जीईएम/GeM: गवर्नमेंट ई- मार्केटप्लेस
https://www.testwale.com/current-affairs/hindi/co-op-societies-can-now-procure-goods-from-public-procurement-portal-gem/