भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ने एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें यूएनडीपी केंद्र की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) और किसान क्रेडिट कार्ड - संशोधित ब्याज सब्वेन्शन योजना (केसीसी-एमआईएसएस) के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करेगा।
महत्वपूर्ण तथ्य :
केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर की उपस्थिति में पीएमएफबीवाई के सीईओ श्री रितेश चौहान और यूएनडीपी की रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव सुश्री शोको नोडा द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
समझौता ज्ञापन के तहत, यूएनडीपी संयुक्त कृषि ऋण और फसल बीमा के कार्यान्वयन के लिए कृषि मंत्रालय को समर्थन देने के लिए सिस्टम में अपनी विशेषज्ञता और वैश्विक जानकारी से लाभान्वित करेगा।
किसानों ने पीएमएफबीवाई के तहत 21000 करोड़ रुपये का प्रीमियम चुकाया है, उन्हें मुआवजे के रूप में 1.15 लाख करोड़ रुपये से अधिक प्राप्त हुए हैं।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई):
भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 13 जनवरी, 2016 को की गयी थी और इसे अप्रैल 2016 से लागू कर दिया गया था।
क्रॉप इन्श्योरेन्स ऐप के माध्यम से भी किसान अब अपने आवेदन की स्थिति और कवरेज के विवरण को घर बैठे जान सकते हैं और फसल नुकसान की सूचना भी दे सकते हैं।
फसल नुकसान की स्थिति में किसानों को दावों का भुगतान कर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण कार्य कर रही है।
पूर्वोत्तर राज्यों के किसानों को भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से अधिकाधिक जोड़ने के लिए वहां की राज्य सरकारों के अंशदान को 90:10 कर दिया गया है, जो पूर्व में 50:50 था।
इसके तहत किसानों को सभी खरीफ फसलों के लिए केवल 2% एवं सभी रबी फसलों के लिए 1.5% का एक समान प्रीमियम का भुगतान करना होता है जबकि वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के मामले में प्रीमियम केवल 5% है।
अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसल उगानेवाले पट्टेदार/ जोतदार किसानों सहित सभी किसान इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
इसमें सभी खाद्य फसलें (अनाज, बाजरा और दालें), तिलहन और वार्षिक वाणिज्यिक/वार्षिक बागवानी की फसलें शामिल हैं।
पीएमएफबीवाई का मुख्य उद्देश्य :
प्राकृतिक आपदाओं, कीट और रोगों के परिणामस्वरूप अधिसूचित फसल में से किसी की विफलता की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता प्रदान करना।
कृषि में किसानों की सतत प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए उनकी आय को स्थायित्व देना।
किसानों को कृषि में नवाचार एवं आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के साथ ही कृषि क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को सुनिश्चित करना।
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) :
संयुक्त राष्ट्र 1945 में स्थापित एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है।
वर्तमान में 193 सदस्य हैं।
वर्तमान अध्यक्ष (2021) : अचीम स्टेनर
मुख्यालय : न्यूयॉर्क
कार्य : किसी देश के विकास को बढ़ावा देने के लिए नीतियों, नेतृत्व कौशल, साझेदारी क्षमताओं तथा संस्थागत क्षमताओं को विकसित करने और लचीलापन बनाने में मदद करता है।
https://www.testwale.com/current-affairs/hindi/ministry-of-agriculture-and-farmers-welfare-signs-mou-with-undp/