नीति आयोग ने 13 मई 2022 को खुली सार्वजनिक पहुंच के लिए राष्ट्रीय डेटा और विश्लेषिकी मंच (एनडीएपी) लॉन्च किया।
मंच का उद्देश्य :
मंच का उद्देश्य एक सुलभ, इंटरऑपरेबल, इंटरैक्टिव और उपयोगकर्ता के अनुकूल मंच पर डेटा उपलब्ध कराकर सार्वजनिक सरकारी डेटा तक पहुंच का लोकतंत्रीकरण करना है।
मंच का कार्य :
यह विभिन्न सरकारी एजेंसियों के बुनियादी डेटासेट को होस्ट करता है, उन्हें सुसंगत रूप से प्रस्तुत करता है, और विश्लेषण और विज़ुअलाइज़ेशन के लिए उपकरण प्रदान करता है।
यह प्लेटफॉर्म नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं को डेटा को प्रोसेस किए बिना आसानी से उसकी जांच करने में मदद करेगा।
पोर्टल में 46 से अधिक मंत्रालयों के 200 डेटासेट होंगे।
भविष्य में गांव स्तर तक नए डेटासेट जोड़े जाएंगे।
परीक्षोपयोगी तथ्य :
नीति आयोग:
1 जनवरी, 2015 को योजना आयोग के स्थान पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प पर नीति आयोग का गठन किया गया। इसमें सहकारी संघवाद की भावना को केंद्र में रखते हुए अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार के दृष्टिकोण की परिकल्पना को स्थान दिया गया।
अध्यक्ष: प्रधानमंत्री
उपाध्यक्ष: सुमन बेरी (प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त)
संचालन परिषद: सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रशासित प्रदेशों के उपराज्यपाल।
क्षेत्रीय परिषद: विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दों को संबोधित करने के लिये प्रधानमंत्री या उसके द्वारा नामित व्यक्ति मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों की बैठक की अध्यक्षता करता है।
तदर्थ सदस्यता: अग्रणी अनुसंधान संस्थानों से बारी-बारी से 2 पदेन सदस्य।
पदेन सदस्यता: प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम चार सदस्य।
राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री
गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह
निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री
नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि और किसान कल्याण मंत्री
मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO): भारत सरकार का सचिव जिसे प्रधानमंत्री द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है।
विशेष आमंत्रित: प्रधानमंत्री द्वारा नामित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ।
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